निजी प्रबंध अशासकीय विद्यालय कल्याण समिति उत्तर प्रदेश कुशीनगर इकाई के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी कुशीनगर को सौंपा ज्ञापन

दीनदयाल पाण्डेय
मंडल क्राइम ब्यूरो
गोरखपुर

निजी प्रबंध अशासकीय विद्यालय कल्याण समिति उत्तर प्रदेश कुशीनगर इकाई के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी कुशीनगर के माध्यम से दस सूत्रीय मांग का ज्ञापन मुख्य मंत्री के नाम से दिया है।संगठन की मांग है कि –
1 पूर्व में अस्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को स्थाई माना जाए।जैसा कि पूर्व में इसका शासनादेश भी जारी हो चुका है।किन्तु अधिकांश जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के द्वारा इसकी अवहेलना करते हुए पुनः स्थाई मान्यता लेने के लिए विद्यालयों पर दबाव बनाया जा रहा है।
2- यू डाइस पोर्टल पर एक से पांच तक या एक से आठ तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संचालित होने वाली प्री प्राइमरी कक्षाओं(नर्सरी,एल के जी एवं यू के जी) को जोड़ने का अधिकार प्रदान किया जाए।
3- 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले विद्यालयों के भवन को अग्निशमन सुरक्षा के नियमों से मुक्त किया जाए।
4- नई मान्यता लेने वाले विद्यालयों को वर्तमान मानक (खेल के मैदान एवं 30 फीट चौड़े मार्ग) की अनिवार्यता में छूट दी जाए।
5 -विद्यालयों में संचालित वाहनो के साथ साथ विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली बिजली की दर को भी कॉमर्शियल से मुक्त कर घरेलू दर को लगाया जाए
उपरोक्त माँगो के साथ साथ संगठन ने अन्य मांगे मांगी है ।जो समाज सेवा की दृष्टि से विद्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक है। संगठन के जिला अध्यक्ष श्री शेष नाथ सिंह ने मांग पत्र के माध्यम से शासन से कहा है कि यदि हमारी मांगों को तत्काल नहीं मानी गई तो हम लोग महीनों तक विद्यालयों को बंद कर जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान मुख्य रूप से संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी महेंद्र दीक्षित,राकेश राय,नचिकेता भट्ट,नवल किशोर त्रिपाठी,वीरेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश पांडे,महेंद्र सिंह, जटा शंकर गुप्ता,शिव नाथ पांडे,रणजीत लाल श्रीवास्तव,अवधेश सिंह, प्रशांत पाण्डेय , अशोक शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे।