प्रमाणिक दस्तावेज न देने से जिलाधिकारी हुए नाराज

अंकित दूबे (ब्यूरो चीफ) जौनपुर

जौनपुर। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने कुल 143 परियोजनाओं की समीक्षा की। एक्सइएन ने जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है लेकिन कार्य पूर्ण होने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज न दे सके जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने विधायक और सांसद निधि से कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि विधायक और सांसद निधि के कार्य तभी पूर्ण माने जाएगे जब विभाग उपयोगिता प्रमाण-पत्र दे, द्वितीय किस्त की मांग करें या लिख कर दे कि उन्हे अब और बजट की आवश्यकता नही है।
जिलाधिकारी ने आरडीएसएस योजना के तहत कराये गये कार्यों की समीक्षा की और आरडीएसएस योजना के तहत कार्यवार रिपोर्ट न दिये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कि कहा कि अगले 15 दिन के भीतर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराये, जिससे सभी कार्यों का सत्यापन कराया जा सके। जिलाधिकारी ने बिलिंग एजेन्सी को भी अगली बैठक में बुलाए जाने के निर्देश दिए गये। उन्होने निर्देश दिया कि त्रुटि वाले बिलों के प्रकरण में बिल निकलने से पहले और बाद की स्थिति का मुल्यांकन किया जाए।
जिलाधिकारी के द्वारा विस्तार से लाइन लास, विद्युत आपूर्ति, क्षमतावृद्वि आदि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाते हुए समयबद्ध और नियमानुसार कार्य करें, लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विद्युत अधिकारी अपने मोबाईल में जनप्रतिनिधियों का मोबाईल नम्बर अवश्य फीड करें और विद्युत से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल निस्तारण करने की कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, परियोजना निदेशक के के पाण्डेय, विद्युत विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहें।